बिलों पर मंजूरी की समयसीमा को लेकर राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया
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July 22, 2025
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर उनकी राय मांगी है कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा में बांधना चाहिए, जब संविधान में इसके लिए कोई निर्धारित अवधि नहीं है। यह…